शहरातील गृहनिर्माण संस्थांकडून बिगर कृषी कर (एनए कर) वसूल करण्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने अनुकूल निर्णय न घेतल्यास पुढील महिन्यात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार एनए कर भरण्याच्या नोटिसा गेल्या काही दिवसांत राज्यातील सर्व भागातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पाठविण्यात आल्या आहेत. एक किंवा दोन वर्ष नाही; मागील १ 15-२० वर्षांच्या थकबाकी एकाच वेळी भरण्यासाठी तलाठी कार्यालय नोटीस बजावत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून हा विषय चर्चेत असल्याने, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाच्या सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेतला.
हाऊसिंग फेडरेशनने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी असे निदर्शनास आणले की सरकार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून १-20 ते २० वर्षांचा एनए कर वसूल करीत आहे. तथापि, राज्य सरकारच्या महसूल कायद्यात अशी तरतूद आहे की ती सहा वर्ष किंवा त्याहून अधिक जुने दावे वसूल करू शकत नाहीत. म्हणूनच, वेबिनार चर्चेने सूचित केले की याचिकेचा मसुदा तयार करण्यासाठी या संदर्भातील कायद्याचा सखोल अभ्यास आणि विविध तरतुदींची तपासणी चालू आहे.
पुणेकर न्यूजचे अनुसरण कराः